इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी आधार ऑपरेटरों पर बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट सहित आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क नहीं लेने को कहा है…
नईदिल्ली (ए)। आईटी मंत्रालय ने बुधवार को संसद को बताया कि यदि कोई भी ऑपरेटर आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेता हुआ पाया जाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है और उसे नियुक्त करने वाले रजिस्ट्रार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी आधार ऑपरेटरों पर बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट सहित आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क नहीं लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस सबंध में लोग अपनी शिकायतें यूआईडीएआई के पास ईमेल के जरिए या टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर दर्ज करा सकते हैं।
केंद्र को मिलीं 19.45 लाख शिकायतें
केंद्र सरकार को लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर इस साल नवंबर तक 19.45 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से करीब 19.60 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया है।
लोकसभा में बुधवार को डाक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने वाले डाक घर विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के प्रावधानों से निजी कूरियर कंपनी को लाभ होगा। हालांकि, सरकार ने कहा कि डाक घरों को बचाने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है।
भाजपा सांसद तापिर गाव ने कहा कि मोदी सरकार ने मरणासन्न डाक व्यवस्था में नई जान डाली है। गाव ने कहा कि मोदी सरकार के पहले देश के डाक घर एक के बाद एक बंद हो रहे थे। अब बीते नौ साल में डाक घरों की 6 हजार से अधिक शाखाएं खुली हैं।
