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पत्रकारों की विभिन्न मांगो को लेकर 01 अगस्त को बीएसपी सीईओ बंगला के सामने होगा धरना प्रदर्शन : प्रदीप सान्याल

 

भिलाई। अपने विभिन्न मांगो को लेकर आगामी 01 अगस्त को प्रदेश पत्रकार यूनियन  छत्तीसगढ़ द्वारा बीएसपी सीईओ के बंगले के सामने (तालपुरी) धरना प्रदर्शन करेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा जिले के पत्रकारों को भिलाई इस्पात संयंत्र ने थर्ड पार्टी के रूप में आवास आबंटन किया है। लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से खासकर पत्रकारों की आर्थिक रूप से कमर टूटी है। बहुत से संस्थानों में पत्रकारों को संस्थान से हटाया गया है साथ ही वेतन वृद्धि भी कम की गई हैं। जिसके कारण पत्रकारों को आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ रहा है।

श्री सान्याल ने बताया कि प्रदेश पत्रकार यूनियन ने पिछले दिनों केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंग कुलस्ते से भेट कर लिखित रूप से पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया था। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया था लेकिन आज दिनांक तक बीएसपी आवासों में रह रहे पत्रकार साथियों के आवासों के किराए को कम नहीं किया गया न ही विधुत टैरिफ शुल्क कम किया गया। जिसके विरोध में 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार को सीईओ बंगले तालपुरी के घेराव किया जाएगा औऱ सीईओ साहब से भेट कर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा।

इस धरना प्रदर्शन औऱ सीईओ बंगले के घेराव में प्रदेश पत्रकार यूनियन के सभी पदाधिकारियों औऱ सभी सदस्यों के साथ भिलाई और जिले के सभी पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। पत्रकारों की मांगे—

1 – पंडित जवाहर लाल नेहरू अनुसंधान केंद औऱ चिकित्सालय सेक्टर 9 में भिलाई के समस्त पत्रकार साथियों का पूर्व की भांति निःशुल्क इलाज।

2 – बीएसपी द्वारा एजुकेशन सोसायटी को लीज पर दी गई भूमि पर संचालित सभी हिंदी/इंग्लिश माध्यम विद्यालयों में पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा रियायती दरों पर हो।

3 – भिलाई इस्पात सयंत्र द्वार पत्रकारों को प्रदत सभी आवास को वेल कम स्किम के तहत मरम्मत किया जाए।

4- बीएसपी द्वारा संचालित खेलो के लिए एकेडमी में पत्रकारों के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। 

श्री सान्याल ने बताया कि हमारे इस विशाल धरना प्रदर्शन औऱ घेराव कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकांश यूनियन और सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। इसकी सूचना बीएसपी जनसंपर्क विभाग को दे दी गई है।

 

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