‘कैदियों को मनपसंद खाना न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: जेलों में दिव्यांग कैदियों की पहचान जरूरी, मिले बराबर इलाज और सुविधाएं
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु की जेलों को आदेश दिया कि वे कैदियों की भर्ती के समय उनकी दिव्यांगता की पहचान करें और सभी जेलों में दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित करें। मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस जे बी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हर कैदी को मौका दिया जाए कि वह अपनी किसी भी दिव्यांगता और उससे जुड़ी ज़रूरतों की जानकारी दे सके। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग कैदी समाज के सबसे वंचित और संवेदनशील वर्गों में आते हैं। जो सामाजिक और ढांचागत मुश्किलें वे बाहर झेलते हैं, वे जेल में और भी बढ़ जाती हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज तक दिव्यांग या ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए ऐसा कोई विशेष कानून या नीति नहीं है, जो उनकी गरिमा और अधिकारों की गारंटी देती हो, जैसे कि महिला कैदियों के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा दी गई है।

सुनावाई के दौरान कोर्ट ने जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि जेल में प्रवेश के समय दिव्यांगता की पहचान की जाए। जेल से जुड़ी सभी जानकारी ब्रेल, बड़ी लिखाई, सांकेतिक भाषा या आसान भाषा में उपलब्ध हो। व्हीलचेयर के अनुकूल ढांचे, विशेष शौचालय, रैंप और सुरक्षित वातावरण हर जेल में हो। फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी और अन्य थेरेपी सेवाओं के लिए विशेष स्थान हो। इसके साथ ही दिव्यांग कैदियों को सामान्य समाज जैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें जैसे फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और सहायक उपकरण।