दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में साप्ताहिक सीमा की बैठक ली। जिसमें उन्होंने श्रम विभाग के संबंधित अधिकारी से बाल श्रम से संबंधित विषय पर जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में जिले के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों का भौतिक सत्यापन करने के लिए उपस्थित अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया की यदि कोई औद्योगिक संस्थान बाल श्रम निषेध अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बच्चों से काम करवा रहा है, तो उस स्थिति में अधिकारी उस संस्था के उपर वैधानिक कार्यवाही करें। इसके अलावा उन्हांेने विगत समय सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन व प्रगति पर जानकारी ली। उन्होंने लक्ष्य अनुरूप सतत् मॉनिटरिंग और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्य, प्रगति रत कार्य व अप्रारंभ की कार्यों की जानकारी मुहैया कराने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा की सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को निश्चित समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी इस बात का ध्यान रखें, नागरिकों की मूल भूत आवश्यकता की पूर्ति करना जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को पशुधन के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे और पानी व शेड की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। अगामी खरीफ फसल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में बीज व खाद्य की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा बैठक में पीजीएन, जन चौपाल व जन शिकायत में आए लंबित आवेदनों पर विभागवार विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, आयुक्त नगर निगम भिलाई रोहित व्यास, प्रशिक्षु आईएस लक्ष्मण तिवारी, संयुक्त कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर विनय सोनी, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम धमधा बृजेश सिंह क्षत्रिय, आयुक्त नगर निगम रिसाली आशीष देवांगन, आयुक्त नगर निगम भिलाई चरौदा अजय त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।
कलेक्टर द्वारा की जा रही राजस्व विभाग की सतत् मॉनिटरिंग से मिल रहे बेहतर परिणाम कलेक्टर पुष्पेंद कुमार मीणा द्वारा राजस्व विभाग की लगातार बैठक ली जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभाग में देखने को मिल रहे हैं। आज की बैठक में न्यायालय नायाब तहसीलदार धमधा 01 द्वारा सीमांकन के लिए दर्ज सभी आवेदनों को निराकृत कर शत प्रतिशत परिणाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रस्तुत किया गया।
इसके साथ ही न्यायालय तहसीलदार नजूल दुर्ग में दर्ज 21 आवेदनों में से 20 निराकृत पाए गए और इसकी सफलता का प्रतिशत भी 95 प्रतिशत से ऊपर है। जो कि राजस्व प्रकरणों के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा लिए जा रहे सकारात्मक कदम को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के कार्यालयीन कार्यों में और तेजी आए इसके लिए कलेक्टर ने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को क्लर्क और कम्प्यूटर ऑपरेटरों को लोकल स्तर पर ट्रेनिंग मुहैया कराने के लिए कहा ताकि वर्तमान में चल रहे ऑनलाईन सिस्टम से क्लर्क और ऑपरेटर भली-भांति परिचित हो सके और अपनी कार्य की दक्षता को बढ़ा सके।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्टर द्वारा अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। जिसमें जमीन से जुड़े सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटांकन व डायवर्सन से संबंधित प्रकरण शामिल थे।
