इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर उद्योग, शहरी विकास और उर्जा सुरक्षा क्षेत्र में भी कई बड़े एलान, आयकर को लेकर हुई बड़ी घोषणा

आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है…

नईदिल्ली (ए)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि ‘आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।’

बजट में मध्यम वर्ग के लिए किए गए ये अहम एलान
नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।

सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standerd Deduction) को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि ‘केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा, जहां बची हुई आय 50 लाख रुपये और उससे अधिक है।’ वित्त मंत्री ने कहा कि ‘दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।’

चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा। म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई की पुनः खरीददारी पर लगने वाला 20 फीसदी टीडीएस अब नहीं लगेगा।

मोबाइल- दवाईयां हुईं सस्ती
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि ‘मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा।’ वित्त मंत्री ने कहा ‘मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।’ इसके चलते देश में मोबाइल और मोबाइल उपकरण सस्ते होंगे।

कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।

एक करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।’

इन्फ्रास्ट्रक्चर

• अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केद्र का विकास किया जाएगा।
• 26 हजार करोड़ रुपये की कुल लागत से इन सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा-   1. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे  2. बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे 3. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएग 4. बक्सर में गंगा नदीं पर नया 2-लेन वाला एक पुल।

उद्योग

• • 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
  • खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेश में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया जाएगा।

शहरी विकास

• आर्थिक और आवागमन योजना के जरिए बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास।
• मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए रूपरेखा।
• 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरे का प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं।
• 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं।
• पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत एक करोड़ शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
• चयनित शहरों में 100 हाट या स्ट्रीट फूड हब बनेंगे।
• औद्योगिक कर्मियों के लिए पीपीपी मोड में किराए के मकानों का निर्माण किया जाएगा।

उर्जा सुरक्षा

• • पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए।
  • विद्युत भंडारण और समग्र उर्जा मिश्रण में नवीकरणीय उर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी।

• परमाणु उर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों और स्मॉल और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास।
• उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा।
• हार्ट टू एबेट उद्योगों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।
• 60 कलस्टरों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश ग्रेड उर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा से स्वच्छ उर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।