रायपुर। रेडक्रास भवन कलेक्ट्रेट परिसर में रायपुर जिले की 193वी जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी.एल.सी.सी.) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डी.एल.आर.सी.) की बैठक् कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कुमार विश्वरंजन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भारतीय रिज़र्व बैंक से सत्येंद्र राठौर, नाबार्ड से पंकज येवले जिला अग्रणी प्रबंधक मोहम्मद मोफिज एवं जिले के वाणिज्यिक बैंको, निजी बैंको, ग्रामीण बैंको, सहकारी बैंको और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
उक्त बैठक में वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण, एमएसएमई, मुद्रा योजना किसान क्रेडिट कार्ड, स्वसहायता समुहों को वित्तीय सहायता आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहें पूर्ण कवरेज शिविर (सैचुरेशन कैंप) को मददेनजर रखते हुए उन्होंने प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की और उत्कृष्ठ प्रदर्शन हेतू सभी बैंको निर्देशित किया।
सभी बैंको द्वारा तिमाही आधार पर जमा एवं ऋण वितरण की समीक्षा की गई। जिला अधिकारी डॉ.गौरव सिंह ने बैंको को निर्देश दिये कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण में तेजी लाये, विशेषकर कृषि, पशुपालन, महिला समुहों एवं स्वरोजगार से जुड़े हुए क्षेत्रो में।
उन्होने कहा कि आर्थिक विकास में बैंको की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिला अग्रणी बैंक, बैंक आफ बडौदा द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्वरोजगार नियोजन की भी समीक्षा की गई।
जिला अग्रणी बैंक, बैंक आफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत आंकडो के आधार पर यह पाया गया कि जिले में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का वितरण लक्ष्य अपेक्षा से कम रहा हैं। बैंठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऋण मेले एवं वित्तीय साक्षरता शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक शासन प्रशासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
