भिलाई। शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता विक्की शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लाकडाउन में इतना अव्यस्था का आलम नही था। इस बार के जिला कलेक्टर के आदेश से सरकार की छवि हास्य का कारण बनती जा रही है। लगातार लाकडाउन से संक्रमण का कितना चेन टूटेगा पता नहीं पर आम लोगों का सामान्य परिवार का कमर टूटना आरंभ हो चुका है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार सब निम्न तबकों के बारे में ही घोषणा कर रहें है। सामान्य परिवार का कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिससे आर्थिक संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। किराये के दुकान, बिजली बिल, स्टॉफ का वेतन, दुकानों पर लोन, लोन की किस्ती की मार सामान्य वर्ग को ही उठाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने क्या नीति या सहयोग निर्धारण किया है?
लाकडाउन में जो लोग घरों पे है उनका तो ठीक है, जो लाकडाउन में भी बहार घूमना नहीं छोड़े उनका क्या? सरकार के प्रशासन तंत्र ने इस बात की खबर ली जो भीड़ चौक-चौराहे पर एकत्र है क्या उससे चेन टूटेगा? एक ओर आम जनता सरकारी अस्पतालों के अव्यवस्था की बलि चढ़ रही है वही दूसरे ओर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी वसूली ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ हैं।
ना प्रशासन इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही कि न जाँच किया। मात्र घोषणा कर दिया कि सरकार ने दरें निर्धारित कर दिया हैं। मगर उसके जमीनी हकीकत जानने किसी ने कोई प्रयास नहीं किया।
रोज कमाने खाने वालों का हाल बत्तर होता जा रहा है। सरकार सिर्फ चावल देने की बात कर रही है बाक़ी समान कंहा से आएगा? कैसे लोग बिजली बिल या अन्य भुगतान करेगे। इस दिशा में सरकार को चिंतन करना चाहिए ओर जीवक ओर जीवन बिना बाधा के चले इस ओर विचार करना चाहिए ताकि आर्थिक संक्रमित से जनता को बचाया जा सके। महज एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर आम जनता के हित फैसले किये जायें।
