रायपुर। केंद्रीय बजट 01 फरवरी को पेश होने वाला है, और इस मौके पर व्यापारिक संगठनों ने सरकार को अपने सुझाव भेजने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी और महासचिव प्रकाश गोलछा ने सराफा व्यापारियों के हित में कुछ अहम सिफारिशें पेश की हैं।
उन्होंने कहा, “हमने ‘एक राष्ट्र, एक दर’ नीति को लागू करने का सुझाव दिया है। साथ ही, जिस तरह सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य किया गया है, उसी प्रकार चांदी पर भी हॉलमार्क अनिवार्य किया जाना चाहिए।”
आयात शुल्क घटाने पर जोर
श्री सोनी ने बताया कि वर्तमान में सोने और चांदी पर 6 प्रतिशत आयात शुल्क है, जिसे घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना चाहिए। इससे सराफा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार कम होगा।
डिजिटल लेनदेन पर राहत की मांग
डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लेनदेन पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि यह व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए राहतकारी होगा।
श्री सोनी ने कहा कि आभूषण निर्माण पर लगने वाले 5% जीएसटी को घटाकर 3% किया जाना चाहिए। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
एसोसिएशन ने सरकार से इन सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएंगे और उपभोक्ताओं के साथ व्यापारियों को भी फायदा होगा।
