संजय सिंह को जिस गाड़ी से ले जाया गया, उसे कुछ ‘आप’ समर्थकों ने रोकने की कोशिश की. कुछ लोग गाड़ी के सामने सड़क पर लेट भी गए लेकिन पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया और ईडी की टीम ‘आप’ नेता को अपने साथ ले गई…
नईदिल्ली (ए)। बुधवार सुबह सात बजे से ही ईडी दिल्ली में संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी कर रही थी. दस घंटे की छापेमारी के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया. सूत्रों के मुताबिक, ईडी आप सांसद के जवाब से संतुष्ट नहीं थे. संजय सिंह के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी. पुलिस को संजय सिंह को घर से गाड़ी तक ले जाने में मशक्कत करनी पड़ी. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी थी।
ज्ञात हो दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुबह-सुबह आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापेमारी की. यह छापेमारी भी दिल्ली में पूर्व में लागू की गई आबकारी नीति के सिलसिले में थी जिसमें सिसौदिया जेल में बंद हैं. ईडी की टीम सुबह करीब सात बजे सांसद के आवास पर पहुंची और तलाशी शुरू की।
ईडी के अधिकारियों ने संजय सिंह के अलावा मामले से जुड़े अन्य लोगों के परिसरों पर भी तलाशी ली. सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के खिलाफ पूर्व उपमुख्यमंत्री की दो विशेष अनुमति याचिकाएं बुधवार के लिए सूचीबद्ध हैं. वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहे हैं और फरवरी से जेल में हैं।
इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी. अरोड़ा और राघव मगुंटा दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल जमानत पर हैं।
#WATCH | Delhi | AAP MP Sanjay Singh was taken away from his residence by ED officials earlier this evening.
He has been arrested following a raid by the central agency at his residence in connection with the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/kyTPVOMPe8
— ANI (@ANI) October 4, 2023
