मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधानसभा में आयोजित भेंट-मुलाकात में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं –
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के खुर्सीपार स्थित मोहन लाल जैन शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित भेंट-मुलाकात में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि टाउनशिप एरिया के रहवासियों तथा जिन लोगों के बीएसपी की जमीन पर घर बने हैं, उन्हें भी बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिलाने के लिए अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को अब तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल रहा था।
- एक हजार महिलाओं को रोजगार प्रदान करने गारमेंट फैक्ट्री शुरू की जाएगी। इसके लिए 7 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी जाती है।
- बीपीओ कॉल सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। इसमें 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए 5 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी जाती है।
- भिलाई के बच्चे खेल-कूद में भी आगेे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के लिए डेढ़ करोड़ रूपए और सर्व समाज नागरिक भवन के लिए 3 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी जाती है।
- भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए के विकास कार्य कराये जायेंगे।
- भिलाई नगर विधानसभा अंतर्गत प्रकाश की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी।
- सिविक सेंटर का सौंदर्यीकरण कार्य कराया जायेगा।
- भिलाई नगर क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराया जायेगा।
- सेंट्रल एवेन्यू मार्ग व फॉरेस्ट एवेन्यू मार्ग का सौंदर्यीकरण कार्य कराया जायेगा।
- भिलाई नगर विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर डोम, शेड निर्माण कार्य कराया जायेगा।
- भिलाई नगर विधानसभा के खुर्सीपार क्षेत्र के आंतरिक रोड का डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य कराया जायेगा।
- शहीद वीरनारायण सिंह जयंती स्टेडियम के समीप प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- भिलाई नगर विधानसभा में खेल अकादमी का निर्माण किया जायेगा।
- भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-09 स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में संचालन किया जायेगा।
- खुर्सीपार में स्थित शासकीय आई.टी.आई को स्वामी आत्मानंद आई.टी.आई अंतर्गत संचालन किया जायेगा। यहां नये ट्रेड प्रारंभ किए जाएंगे।
- 2013-2019 तक जिन घरों में नल कनेक्शन था तथा उन उपभोक्ताओं तक जल प्रदाय नहीं हो पाया उन उपभोक्ताओं का पानी का टैक्स माफ करने के संबंध में परीक्षण किया जायेगा।
