मोदी सरकार ने सट्टेबाजी या दांव लगाने से संबंधित किसी भी ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित कर दिया है. इसी के साथ ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए है…
नईदिल्ली (ए)। केंद्र की मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम गुरुवार 6 अप्रैल को जारी करते हुए सट्टेबाजी और दांव लगाने से संबंधित किसी भी गेम को प्रतिबंधित कर दिया है. इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्व-नियामक संगठनों (SRO) का एक प्रारूप भी जारी किया।
मंत्री चंद्रशेखर ने दिल्ली में मीडिया तो बताया कि ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई एसआरओ बनाए जाएंगे जिनमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. हालांकि, इनमें सिर्फ उद्योग के ही प्रतिनिधि नहीं होंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘हम एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे हैं जो यह तय करेगा कि किस ऑनलाइन गेम को एसआरओ की तरफ से अनुमति दी जा सकती है. एसआरओ भी कई संख्या में होंगे.’’ ऑनलाइन गेम को मंजूरी देने का फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि उस गेम में किसी तरह से दांव या बाजी लगाने की प्रवृत्ति तो शामिल नहीं है. अगर एसआरओ को यह पता चलता है कि किसी ऑनलाइन गेम में दांव लगाया जाता है तो वह उसे मंजूरी नहीं देगा।
मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन गेमिंग बड़े अवसर के रूप में सामने आया है. नए नियमों से इनकी अनुमति के बारे में अस्पष्टता दूर होगी. सरकार ने सट्टेबाजी और गैंबलिंग से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भी चेतावनी जारी की है. इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा न दिया जाए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों का स्वागत किया है. फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने सरकार के कदम को ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन के लिए निर्णायक करार दिया. उन्होंने कहा कि गेमर्स और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी. इससे गेमिंग इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित होगी।
