वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट 2023-24 को पेश कर दिया है. इसी के साथ आर्थिक विकास के लिए सरकार की क्या तैयारी है ये साफ होता जा रहा है. पढ़ें अपडेट्स…
नईदिल्ली (ए)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट-2023 पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने साल 2023 के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए हैं. किसान समृद्धि योजना के बाद इस साल सरकार ने कई अन्य योजनाएं चालू करने की घोषणा की है. सरकार ने पशुपालकों और मछलीपालन करने वाले किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं।
आम बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा. इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि पशुपालन, मछीपालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और मल्टीपर्पज कोरपोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा.
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत करने का फैसला भी किया है. वहीं, सरकार ने डिजिटल तकनीकी से खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है।
साल 2023 के कृषि बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए काफी कुछ खास रहा. पढिए विस्तार से
भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मिलेट
- न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं.
- श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं.
- मिलेट्स में किसानों को काफी योगदान है.
- श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है.
- श्रीअन्ना का उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है.
सहकार से समृद्धि
- सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा.
- इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा.
- इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी.
- पशुपालन, मछीपालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी.
- मल्टीपर्पज कोरपोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा.
- फिशरीज के लिए भी कोरपोरेट सोसायटी बढ़ाई जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा, “एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी. इससे उत्पादकता बढ़ेगी. यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच होगा. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.”
- अगले तीन साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे. इसके लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा.
- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी. युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी.
- अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है. इस ‘जनभागीदारी’ को हासिल करने के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ जरूरी है.
- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा.
कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने पर बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा, “कृषि लोन का प्रोसेस डिजिटलीकरण होना आर्थिक विकास के लिए अच्छा है. अधिक से अधिक डिजिटलीकरण से लोन तक पहुंच में सुधार हुआ है.”
महिलाओं के लिए एलान वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का एलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी. 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी. ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है।
7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत दी जाएगी।
MSME के लिए एलान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जा रही है और एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने की योजना है।
वित्तीय सेक्टर पर एलान वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा. सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागेदारी के लिए ऐसा किया जाएगा।
युवाओं के लिए सरकार का फोकस सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं. नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी. फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।
ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं और टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया. हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी हैं. इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके. इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।
फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान केवाई प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे फुली डिजिटल किया जाएगा. वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा. डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा. पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा. यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा. कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा, इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे. बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी।
मिशन कर्मयोगी के तहत एलान वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य मिलकर इसके जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों का स्किल बढ़ाया जाएगा और तीन सेंटर आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस के स्थापित होंगे और इनके जरिए रिसर्च होंगी. हेल्थ, एग्री जैसे क्षेत्र में परेशानियों को दूर करने पर बात होगी।
रेलवे के लिए बड़ा एलान वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है. .ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।
बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है. रेल, रोड, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है. 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे और 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर एलान वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी तीसरी प्राथमिकता होगा और सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है. इसे बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके. इससे रोजगार में मदद मिलेगी।
कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है. न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुट्टू इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं. मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है. श्रीअन्ना के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है. साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रूपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है. कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।
सरकार के शुरुआती 5 बड़े एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा. India@100 के जरिए देश को दुनियाभर में मजबूत किया जाएगा. ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा. पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट औऱ हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया. जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं।
वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 7 प्राथमिकताएं होंगी. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी और इससे उत्पादकता बढ़ेगी.यह किसानों, स्टेट और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच किया जाएगा. बजट में सरकार की सात प्राथमिकताएं हैं. वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गिनाई उपलब्धियां सरकार ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगवाईं हैं और 44.6 करोड़ लोगों को पीएम सुरक्षा और पीएम जीवन ज्योति योजना से मिला है. पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है. सरकार जन भागीदारी के तहत सबका साथ, सबका विकास के जरिए आगे बढ़ी है. 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया है जो छोटी बात नहीं है।
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी दर 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है. सरकार का खास जोर है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है और ये भारत की ताकत को दिखाता है।
डायरेक्ट टैक्स वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग 90 दिन से घटाकर 16 दिन हो गई है और 72 लाख टैक्स रिटर्न एक दिन में भरे गए हैं. टैक्सपेयर की शिकायतों का निपटारा बेहतर हुआ है और कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म आएंगे जिनसे रिटर्न भरना और आसान होगा।
आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है. हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है. खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है. दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है और चैलेंजिंग समय में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है. दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है और यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है. कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है और दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है।
2022 बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या था
साल 2022 के बजट में वित्त मंत्री ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया था. साथ ही सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया था. सरकार ने गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा था. इसके अलावा 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च करने के लिए कहा था. 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए भी कहा था।
इंडिया के हर एक घर में किसी को भूखा न सोना पड़े, को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की थी. इसमें गरीबों या जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का प्रावधान है. केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है. इसे योजना को बंद करने के लिए सितंबर, 2022 का समय चुना गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे आगे के लिए बढ़ा दिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि देश की आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट है. बजट में हमारी सरकार ने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है. हमारी कोशिश युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की है. दुनिया में मंदी के बावजूद भारत में वर्तमान विकास दर 7 फीसदी के आसपास बरकरार है. चुनौतियों से भरे समय में भारत तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. दुनियाभर के लोगों ने भारत के विकास की तारीफ की है. यह बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट है. कोरोना महामारी के खिलाफ जाारी अभियान ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाया है और दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना है।
क्या है Union Budget App?
सरकार ने देश में डिजिटलाइजेशन (Digitalisation) को बढ़ावा देने के लिए कोरोना काल पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था और इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को Union Budget App पर लॉन्च किए थे. इस ऐप पर आप बजट डॉक्यूमेंट्स को दो भाषाओं यानी हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं. इस ऐप को आप एंड्रायड और Apple आईफोन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप को आप बजट के लिए बनाए गए स्पेशल पोर्टल www.indiabudget.gov.in से जाकर भी डाउनलोड किया जा सकता है.
किस तरह बजट डॉक्यूमेंट को करें डाउनलोड-
Union Budget App को सरकार ने कोरोना काल में साल 2021 में लॉन्च किया था. इस ऐप से आप बजट डॉक्यूमेंट्स (Budget Documents) को वित्त मंत्री के बजट भाषण पूरा होने के डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप पर सरकार बजट के सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होंगे जिसे आप केवल ऐप पर जाकर क्लिक करके भाषा चुनकर डाउनलोड कर सकते हैं.
कहां देख सकते हैं बजट का लाइव प्रसारण
इसके अलावा आप वित्त मंत्री का लाइव बजट भाषण संसद टीवी और दूरदर्शन पर भी देख सकते हैं. इसके अलावा आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्लेटफॉर्म पर जाकर बजट भाषण को देख सकते हैं. वहीं आप आप एबीपी लाइव पर बजट से जुड़ी हर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
