केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि PMGKAY के तहत देशभर के गरीबों में राशन वितरण करने से पारदर्शिता आएगी और सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था होगी…
नईदिल्ली (ए)। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिनमें मुफ्त अनाज वाली सभी योजनाओं को सरकार ने अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) में ही शामिल कर लिया है. पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना और ऐसी ही दूसरी योजनाएं चल रही थीं, जिनके जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है. अब एक जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही देशभर के गरीबों को राशन दिया जाएगा।
करीब 80 करोड़ गरीबों को फायदा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले पर मुहर लगाई गई. इस नई योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से हो गई और देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है. इस योजना के शुरू होने के बाद साल 2023 में प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि PMGKAY के तहत देशभर के गरीबों में राशन वितरण करने से पारदर्शिता आएगी और सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था होगी. ये एकीकृत योजना गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में NFSA 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी।
एक साल के लिए बढ़ाई गई थी योजना: इससे पहले दिसंबर 2022 में बताया गया था कि मोदी सरकार ने PMGKAY योजना को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है. यानी अगले एक साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज की सुविधा मिलती रहेगी. बता दें कि साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के बाद सरकार की तरफ से इस योजना को लागू किया गया था, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाता है. हालांकि पहले ये 10 किलो था, जिसे अब कम किया गया है. मुफ्त अनाज में कटौती को लेकर विपक्षी नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं।
