भिलाई। भिलाई कांग्रेस के महासचिव बृजेश शर्मा ने आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य की भूपेश सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए किए जा रहे कार्य की भूरी भूरी प्रसंशा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जिसमे राज्य के आदिवासियों के जीवन सरल और सुखद हुए है। भूपेश सरकार ने आदिवासियों को हितों को ध्यान में रहते हुए आज 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकास घोषित किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों की पुरानी विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए बेहतर कार्य किया है जो आगे भी चलता रहेगा। भूपेश सरकार ने कई अहम फैसले लिये हैं जिसमे लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन की वापसी, जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों की समीक्षा के लिए समिति का गठन, जिला खनिज न्यास के पैसों से आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार का निर्णय, बस्तर और सरगुजा में कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना और यहां आदिवासी विकास प्राधिकरणों में स्थानीय अध्यक्ष की नियुक्ति से आदिवासी समाज के लिए बेहतर काम करने की कोशिशें जारी हैं।
श्री शर्मा ने कहा है कि आदिवासी समाज की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं से उनका जीवन अधिक सरल हुआ है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा करने, 65 तरह के लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर संग्रहण और विक्रय के साथ ही इनका स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से हजारों आदिवासियों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है।
श्री शर्मा ने कहा की राज्य सरकार ने वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार को मजबूत किया है। वन अधिकार पट्टों के मिलने से हजारों आदिवासियों की आवास और आजीविका की चिंता दूर हुई है। आदिवासी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जैसे आयोजनों की शुरूआत की। देवगुड़ियों और घोटुलों के संरक्षण और संवर्धन से आदिम जीवन मूल्यों को सहेजने और संवारने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे लोगों को आदिवासी समाज की परंपराओं और संस्कृतियों को समझने का अवसर मिल रहा है।
